krishi yantra खरीदने के लिए दिशानिर्देश
कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठनों को अनुदान पर krishi yantra उपलब्ध कराने को लेकर कृषि विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। 10 हजार लेकर एक लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि 2500 रुपये होगी जबकि इससे अधिक के कृषि यंत्र कस्टम हेयरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये होगी।
कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों, स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठनों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर कृषि विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप योजना योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए लाभार्थियों को दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
ई-लॉटरी के आधार पर होगी चयन प्रक्रिया:
लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी को 30-45 दिनों के भीतर कृषि यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा, नहीं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए जमानत राशि ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। 10 हजार लेकर एक लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि 2500 रुपये होगी जबकि इससे अधिक के कृषि यंत्र, कस्टम हेयरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये होगी।
दस्तावेज अपलोड करना होगा जरूरी:
लाभार्थी के चयन होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह अवधि 45 दिन की होगी। यदि समय पर उक्त दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो लाभार्थी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और उसके स्थान पर दूसरे किसान का चयन किया जाएगा।
कृषि विभाग के स्तर से जारी गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानव चालित या पशु चालित कृषि यंत्र पर एक बार अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थी अगले तीन वर्षों तक योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं, शक्ति चालित कृषि यंत्रों के लिए यह अवधि पांच वर्ष की होगी। फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर 10 वर्ष के उपरांत ही दोबारा इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष करीब 335 करोड़ रुपये कृषि यंत्र अनुदान के रूप में राज्य सरकार व्यय करेगी। कृषि यंत्रों पर 40-50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।