PM Kisan Yojna: प्रधानमंत्री किसान योजना की E-KYC 10 दिन में होगी गांवों में लगेंगे कैंप जानें पूरी जानकारी

PM Kisan Yojna: के तहत सरकार देश भर के किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 से 21 फरवरी 2024 तक गांवों में शिविर आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए ई-केवाईसी और योजना से जुड़े कई अन्य काम इस दौरान पूरे किए जाएंगे.

PM Kisan Yojna उन योजनाओं में से एक है जो देश के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इन सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि को हम सभी पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत समय-समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसी क्रम में सरकार ने देशभर के करीब 76 लाख किसानों को योजना का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है.

सरकार का यह अभियान 12 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक चलेगा. इस दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी किसानों की कई समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

प्रधानमंत्री E-KYC किसान योजना द्वारा शुरू किए गए इस विशेष अभियान में योजना में उल्लिखित किसान इसे समय पर पूरा करेंगे। यहां तक ​​कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी राज्य को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिनों के भीतर गांवों में शिविर आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है. ताकि किसान इस सरकारी कार्यक्रम से आसानी से लाभान्वित हो सकें।

https://www.instagram.com/reel/C3KQ4SdsK6h/?igsh=NWx4Z3pvbDJjZzgz

उन्होंने यह भी लिखा कि 19 राज्यों में अधिकांश किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है जिसके तहत सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों की है। संख्या 25 लाख से ज्यादा है और उसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान के किसान हैं जिनकी संख्या 7 लाख से ज्यादा है. गुजरात और अन्य राज्यों के नाम भी शामिल हैं. इस अभियान को चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन 19 राज्यों के किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करके उन्हें 2024 तक प्रधान मंत्री किसान योजना भुगतान का लाभ आधा योजना प्रदान किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि/PM Kisan Yojna निधि योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना देश भर में छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।